स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना गती; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली – महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांना अखेर गती मिळाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय देताना राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार आठवड्यांत जाहीर करून पुढील चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रशासकांच्या ताब्यात असलेल्या संस्था पुन्हा लोकनियुक्त प्रतिनिध्यांच्या हाती जाणार आहेत.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वाधिक महत्त्व ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्याला दिले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, २०२२ पूर्वीची ओबीसी आरक्षणाची स्थिती कायम ठेवूनच निवडणुका घेण्यात याव्यात. म्हणजेच, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २०२२ पूर्वी जितक्या जागा ओबीसीसाठी आरक्षित होत्या, तितक्याच जागा याही निवडणुकीत आरक्षित राहणार आहेत.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या माहितीमध्ये सांगितले की, अनेक संस्था गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रशासकांच्या ताब्यात आहेत. ही स्थिती राज्यघटनेच्या तरतुदींच्या विरोधात असून, लोकशाही प्रक्रियेला बाधा पोहोचवणारी आहे. कोर्टानेही याची दखल घेत, निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले की, निवडणुका घेण्यास कोणताही विरोध नाही आणि कुठल्याही अडचणी असतील तर निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करून वेळ मागू शकतो. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणासंबंधी अंतिम सुनावणी सुरूच राहणार असून, अंतिम निर्णय आल्यानंतर सर्व संबंधितांना तो मान्य करावा लागेल.
हा निर्णय महाराष्ट्रातील लोकशाही प्रक्रियेसाठी आणि स्थानिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
