कृषि सहाय्यकांची विविध मागण्यांसाठी शिरूरमध्ये धरणे आंदोलन; शासनाच्या उदासीनतेविरोधात तीव्र संताप

 कृषि सहाय्यकांची विविध मागण्यांसाठी शिरूरमध्ये धरणे आंदोलन; शासनाच्या उदासीनतेविरोधात तीव्र संताप

शिरूर (प्रतिनिधी):

         महाराष्ट्र राज्यातील कृषि सहाय्यकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे शासन सातत्याने दुर्लक्ष करत असल्याच्या निषेधार्थ शिरूर तालुक्यातील सर्व कृषि सहाय्यकांनी आज तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी सहभागी झाले होते.

महाराष्ट्र राज्य कृषि सहाय्यक संघटनेच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. शासनाने मागील १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत मागण्या १५ दिवसांत मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, तीन महिने उलटूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.

         यावेळी महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेचे विभागीय सचिव प्रशांत दोरगे, जिल्हा कार्यकारणी सदस्य जयवंत भगत, जिल्हा कार्यकारणी महिला सदस्य रोहिणी चौधरी, महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक चे तालुका अध्यक्ष संतोष गदादे सचिव नंदू जाधव व मोठ्या प्रमाणात कृषी सहाय्यक या आंदोलनात सहभागी झाली होते.

     आंदोलनस्थळी झालेल्या भाषणात संघटनेचे राज्यकारणी कारणीचे विभागीय सचिव प्रशांत दोरगे म्हणाले म्हणाले की, “आमच्याकडून संपूर्ण डिजिटल यंत्रणेत काम करूनही शासन आमच्याबाबत अन्याय करत आहे. जर मागण्या तात्काळ मान्य झाल्या नाहीत, तर १५ मेपासून राज्यभरात बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडले जाईल.”

प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत:

कृषि सेवक कालावधी रद्द करून नियमित नियुक्त्या

"सहाय्यक कृषि अधिकारी" असे पदनाम द्यावे,

लॅपटॉप व ग्रामस्तरावर मदतनिस उपलब्ध करणे,

निविष्ठा वाटपात वाहतूक भाड्याची तरतूद,

आकृतीबंध सुधारणा करून पदोन्नतीच्या संधी वाढवणे,आत्महत्या प्रकरणात दोषींवर कारवाई करणे

योजनेमध्ये समुह सहाय्यकांची पदे पूर्वीप्रमाणे भरण्यात यावी. MREGS योजनेअंतर्गत लक्षांक देतांना क्षेत्रिय स्तरावरील अडचणीचा विचार करुन लक्षांक देण्यात यावे.

 नैसर्गिक आपत्तीच्या पंचनामे करणे व तनंतर करावयाच्या कामाबाबत महसुल, ग्रामविकास व कृषि विभागाच्या जबाबदाऱ्याबाबत योग्य न्यायसंगत कार्यपध्दती तयार करण्यात यावी.

 सिल्लोड तालुक्यातील कृषि सहाय्यक यांनी केलेल्या आत्महत्येच्या प्रकारानंतर सदर प्रकरणाची विभागामार्फत चौकशी पूर्ण होवून सुध्दा संबंधीत अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आलेली नाही, त्याबाबत तात्काळ कारवाई करण्यात यावी.

 कृषि सहाय्यक संवर्गाच्या आस्थापनाविषयक अडचणींची सोडवणूक करण्यात यावी. कृषी मंत्री यांनी उपरोक्त प्रलंबित मागण्यांची तात्काळ सोडवणूक करावी. अन्यथा नाईलाजास्तव कृषि सहाय्यक संघटना काम बंद आंदोलन पुकारेल असा इशाराही यावेळी

 देण्यात आला.