महिला मंडला अधिकाऱ्याला शिवीगाळ व दमदाटी करणाऱ्यावर कडक कारवाई करावी महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाने केली मागणी
शिरूर, (प्रतिनिधी)
शिरूर तालुक्यातील महिला मंडल अधिकारी माधुरी वसंत बागले यांना शिवीगाळ आणि गैरवर्तन केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघाने निषेध नोंदवत संबंधित व्यक्तीवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी संघटनेने केली असून, दोन दिवसांत कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघ यांच्या वतीने देण्यात आला आहे.
याबाबतचे निवेदनही तहसीलदार बाळासाहेब मस्के यांना संघटनेच्या वतीने देण्यात आले आहे.
यावेळी मंडलाधिकारी आबासाहेब मोरे, ए. ए.जोरी, मनीषा राऊत, अनिता भालेराव, अनुष्का घुगे, आर टी घोडे, के डी माने, शलाका भालेराव , वाय.एस.टिळेकर दिपाली नवले, जे .डी. धुरंदर, आर जी आरदवाड,, आर.पी जाधव, नंदकुमार खरात, कपिल बोडरे, अशोक बडेकर, सिद्धार्थ वाघमारे, आदित्य गायकवाड, सतीश पलांडे, दीपक मोरे, विकास फुके उपस्थित होते.
माधुरी बागले या मलठण येथे मंडल अधिकारी म्हणून कार्यरत असून, यांच्याकडे दीड वर्षांपूर्वी टाकळी हाजी मंडळाचा अतिरिक्त कार्यभार होता. त्यावेळी शिनगरवाडी (टाकळी हाजी) येथील खातेदार भानुदास खामकर यांच्या रस्ता खुला करण्याच्या अर्जानुसार तत्कालीन तहसीलदार, शिरूर यांच्या आदेशाने रस्ता खुला करण्यात आला होता.
दिनांक २० मे २०२५ रोजी दुपारी १.३० वाजता भानुदास खामकर (मो.नं. ९३०९७७३३७४) यांनी मंडल अधिकारी माधुरी बागले यांना त्यांच्या मोबाईलवर संपर्क साधून, रस्ता खुला करण्याच्या प्रकरणावरून शिवीगाळ केली. एवढेच नाही तर त्यांनी अपशब्द वापरून बागले यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचेल आणि स्त्री मनास लज्जा उत्पन्न होईल असे शब्द वापरले. जेव्हा मंडल अधिकारी बागले यांनी आपण कोण बोलत आहात असे विचारले, तेव्हा खामकर यांनी अर्वाच्य भाषेत" उत्तर दिले आणि "तुला बघून घेईन" अशी धमकीही दिल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
या घटनेचा मंडल अधिकारी आणि ग्राम महसूल अधिकारी शिरूर संघटना यांनी तीव्र निषेध केला आहे. संघटनेने तहसीलदार, शिरूर यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, संबंधित खातेदार भानुदास खामकर यांच्यावर तातडीने गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्याची कार्यवाही दोन दिवसांत करण्यात यावी. जर ही कारवाई झाली नाही, तर संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
या घटनेमुळे महसूल कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, प्रशासनाकडून यावर काय भूमिका घेतली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणा
र आहे.
